जलवायु विपद्को खर्च बाँड्ने नयाँ दृष्टिकोण
जलवायु विपद्को खर्च स्थानीय सरकारमाथि मात्र राख्न मिल्दैन
बाढी, पहिरो, डढेलो र अत्यधिक गर्मीको असर बढ्दै जाँदा विपद् व्यवस्थापनलाई केवल राहत वितरणको विषय मान्नु महँगो भूल हुनेछ। नेपालका स्थानीय तहले उद्धार, अस्थायी बसोबास, सडक खुलाउने काम र स्वास्थ्य सेवाको तत्काल खर्च बेहोर्छन्। तर जोखिम घटाउने दीर्घकालीन कामका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त स्थिर स्रोत नहुन सक्छ।
स्थानीय बजेटको सीमाभन्दा बाहिरको जोखिम एउटा नगरपालिकाले नाली सफा गर्न, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न वा विद्यालयमा सुरक्षित पानीको व्यवस्था गर्न सक्छ। तर ठूलो नदीको जलाधार व्यवस्थापन, पहाडी सडकको ढल निकास, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली र कृषि बीमाजस्ता काम एउटै स्थानीय तहको सीमाभित्र अट्दैनन्। यी विषयमा प्रदेश, संघ र छिमेकी स्थानीय तहबीचको योजना आवश्यक हुन्छ।
राहतभन्दा पहिले लगानी सार्वजनिक बहसमा विपद्पछिको खर्च देखिन्छ, विपद् आउनुअघिको बचत कमै देखिन्छ। खोलाको बहाव क्षेत्र नक्सांकन, पुल र कल्भर्टको नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि भण्डारण, सुरक्षित आश्रयस्थलको सूची र समुदायस्तरको अभ्यासमा खर्च गर्दा तुरुन्तै उद्घाटनयोग्य संरचना नबन्न सक्छ। तर यिनै कामले जनधनको क्षति र राहतको दबाब घटाउँछन्।
वित्तीय जिम्मेवारी कसरी बाँड्ने मेरो बुझाइमा संघीय बजेटले जोखिम घटाउने न्यूनतम मापदण्ड र बहुवर्षीय कोष सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रदेशले जलाधार र सडकजस्ता साझा पूर्वाधार सम्हाल्नुपर्छ। स्थानीय तहले जोखिमको प्राथमिकता, खुला खर्च विवरण र समुदायसँगको कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिन सक्छ। अनुदान बाँड्दा विगतको क्षति मात्र होइन, जोखिमको स्तर र तयारीको गुणस्तर पनि आधार बन्नुपर्छ।
यसका लागि ठूलो नयाँ संस्था आवश्यक नहुन सक्छ। पहिले नै उपलब्ध वर्षा, नदी बहाव, स्वास्थ्य र बजेटसम्बन्धी तथ्यांकलाई एउटै निर्णय प्रक्रियामा जोड्ने अभ्यास चाहिन्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई हरेक वर्षको आकस्मिक खर्च होइन, साझा सार्वजनिक लगानीका रूपमा हेर्नु अहिलेको उपयोगी राजनीतिक निर्णय हुनेछ।